काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेपालमा सञ्चालन भैरहेका सबै सामाजिक सञ्जाल सरकारमा दर्ता गर्नुपर्ने बताएका छन्।
शनिबार बागमती प्रदेश सम्पर्क समिति, समृद्ध बागमतीका लागि युवा सहभागिता विषयक वक्तृत्वकला प्रतियोगितामा बोल्दै उनले सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक फैसला अनुसार दर्ता प्रक्रिया अघि बढाइएको स्पष्ट पारे।
मन्त्री गुरुङले भने, “एउटा अनलाइन मिडियाले अदालतको बारेमा मनपरी लेखेको थियो। त्यसमा मानहानी मुद्दा पर्यो र मुद्दाको फैसलामा सर्वोच्च अदालतले नेपालमा सञ्चालन भैरहेका सबै सामाजिक सञ्जाल सरकारमा दर्ता हुनुपर्ने स्पष्ट निर्णय गरेको हो। त्यसैलाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ। सात दिनभित्र दर्ता नभए विस्तारै निष्क्रिय बनाइन्छ।”
उनले सामाजिक सञ्जाल दर्ताले सूचनाको हक र गोपनियताको हकलाई संरक्षण गर्नेमा जोड दिए। साथै, दर्तापछि ह्याकिङ, अर्काको आईडी चोरी गरेर प्रयोग गर्ने, साइबर बुलिङ जस्ता गतिविधि गर्न नमिल्ने व्यवस्था हुने उनले बताए।
मन्त्री गुरुङले थपे, “एउटा व्यक्तिको सम्पूर्ण गोपनियता खोल्ने गरी मनपरी सामाजिक सञ्जालमा लेख्न पाइँदैन। स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै पनि अनुशासन आवश्यक हुन्छ। पत्रकारिताको आचारसंहितामा नपर्ने कुरा सामाजिक सञ्जालमा फैलनुहुँदैन।”
