काठमाडौं । नेपालको घरजग्गा बजारमा दशकौ ंदेखि जरा गाडेर बसेको अनौपचारिक दलाल प्रणालीमाथि कडा प्रहार गर्दै भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले महानगर र उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र हुने घरजग्गा कारोबारलाई पूर्णरूपमा कम्पनी–आधारित प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
विभागले ३६ वटा कम्पनीलाई आधिकारिक इजाजत प्रदान गर्दै अब यस्तो कारोबार इजाजत प्राप्त कम्पनीमार्फत मात्रै सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्ने भएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जनाएको छ । विभागका निर्देशक हरिप्रसाद पन्तले भने, ‘यो २५ फागुनदेखि अनिवार्यरूपमा कार्यान्वयनमा जानेछ ।’
विभागले यस सम्बन्धमा देशभरका प्रमुख मालपोत तथा भूमिसुधार कार्यालयहरू डिल्लीबजार, लगनखेल, विराटनगर, वीरगन्ज, जनकपुरधाम, नेपालगन्ज, पोखरा, बुटवललगायतका कार्यालयहरूलाई परिपत्र पठाउँदै स्पष्ट निर्देशन दिएको छ । निर्देशनमा महानगर तथा उपमहानगर क्षेत्रभित्र ३ करोड रुपै याँभन्दा माथिको घरजग्गा कारोबार अब इजाजत प्राप्त कम्पनी वा संस्थामार्फत मात्रै गर्नुपर्नेछ ।
यससँगै प्राकृतिक व्यक्ति–व्यक्ति, व्यक्ति–कम्पनी वा कम्पनी कम्पनीबीच हुने उच्च मूल्यका कारोबारहरूमा अनौ पचारिक बिचौलियाको भूमिका समाप्त हुने अवस्थामा पुगेको छ । यो व्यवस्था मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २६ ९क० मा उल्लेखित कानुनी प्रावधानअनुसार लागू गरिएको हो, जसमा घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजत लिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ ।
यसका साथै नेपाल सरकारले गत २७ असोजमा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचनालाई आधार मानेर विभागले यो निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । नेपालको घरजग्गा बजार लामो समयदेखि अनौ पचारिक बिचौलियाको नियन्त्रणमा रहेको क्षेत्रका रूपमा चिनिँदै आएको छ, जहाँ मूल्य निर्धारणदेखि कागजात व्यवस्थापन, ग्राहक खोजी र लेनदेनसम्म दलालहरूको प्रभाव अत्यधिक रहँदै आएको थियो ।
यही कारणले मूल्य अपारदर्शिता, नक्कली कागजात, ठगी तथा करछलीका समस्या बारम्बार उठ्ने गरेका थिए । विभागका निर्देशक पन्तका अनुसार नयाँ व्यवस्था यस्ता विकृति नियन्त्रण गर्न र घरजग्गा कारोबारलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा ल्याउन केन्द्रित छ । विभागले आवेदन दिएका २ सय वटामध्ये हालसम्म ३६ वटा कम्पनीलाई मात्र इजाजत दिएको छ ।
सरकारको मापदण्ड कडा रहेका कारण अधिकांशले लाइसेन्स नपाएको गुनासो गरेका छन्,’ आवेदन दिएका एक कम्पनीका लगानीकर्ताले भने, ‘सीमित जग्गा दलाल कम्पनीलाई पोस्नका लागि र सिन्डिकेट तथा कार्टेलिङलाई बढवा दिन यस्तो गरिएको हो ।’ इजाजत प्राप्त कम्पनीहरूको सूचीमा हिमालयन रियल्टर्स, कन्टिनेन्टल रियल इस्टेट, नन्दी रियल इस्टेट, ओमेगा क्यापिटल एडभाइजर्स, मेट्रो लिंक प्रोपर्टिज, सम्पत्ति रियल इस्टेट, घरजग्गा सेवालगायत विभिन्न कम्पनीहरू समावेश छन्, जसले अब महानगर र उपमहानगर क्षेत्रमा कारोबार सञ्चालन गर्ने अधिकार पाएका छन् ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार यदि कसैले इजाजतबिना घरजग्गा कारोबार गरेमा कडा सजायको व्यवस्था गरिएको छ, जसअन्तर्गत २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना र ६ महिनासम्म कैद सजाय हुन सक्नेछ । यसले अनौ पचारिक रूपमा सञ्चालन भइरहेका हजारौं दलाललाई कानुनी जोखिममा पार्ने मात्र होइन, घरजग्गा बजारको पुरानो संरचना नै भत्काउने संकेत दिएको छ ।
विश्लेषकहरूका अनुसार यो निर्णयको तत्काल प्रभाव बजारमा नकारात्मक देखिन सक्छ, किनकि अनौपचारिक रूपमा सञ्चालन भइरहेका कारोबारहरू अचानक रोकिनेछन् र नयाँ प्रणालीमा अभ्यस्त हुन समय लाग्नेछ । विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकामा घरजग्गा कारोबार पहिले नै सुस्त रहेको अवस्थामा यस्तो कडाइले छोटो अवधिमा कारोबार घट्न सक्ने सम्भावना छ ।
ग्राहक पनि नयाँ प्रक्रियामा अलमलिन सक्छन् र अतिरिक्त शुल्कका कारण लागत बढ्ने अवस्था आउन सक्छ । तर, दीर्घकालीन रूपमा हेर्दा यो व्यवस्था घरजग्गा बजारलाई पारदर्शी, व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण हुने अपेक्षा गरिएको छ । सम्पूर्ण कारोबार अभिलेखमा आउने, कर दायरा विस्तार हुने, ठगी तथा नक्कली कागजात नियन्त्रण हुने र लगानीकर्तामा विश्वास बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसले बैंक तथा वित्तीय प्रणालीसँग समन्वय बढाउने र संस्थागत तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने सम्भावना पनि बढाउनेछ ।
यस व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा स्थानीय तहको भूमिका निर्णायक हुनेछ । महानगर र उपमहानगरपालिकाले अनधिकृत कारोबारको निगरानी, कारबाही र जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्नेछ । तर स्थानीय तहसँग पर्याप्त स्रोत, जनशक्ति र प्राविधिक क्षमता छ वा छैन भन्ने प्रश्न भने अझै खुला छ । प्रभावकारी अनुगमन हुन नसकेमा नीति कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिन सक्छ ।
३६ कम्पनीलाई मात्र इजाजत दिइएको अवस्थाले बजारमा प्रतिस्पर्धा सीमित हुने र सेवा शुल्क बढ्न सक्ने जोखिम पनि देखिएको छ । सीमित कम्पनीले बजार नियन्त्रण गर्दा उपभोक्ताको विकल्प घट्ने र केही कम्पनीको प्रभाव अत्यधिक बढ्ने सम्भावना विश्लेषकहरूले औँल्याएका छन् । यसले ‘दलाल हटाउने नाममा नयाँ संस्थागत सिन्डिकेट’ बन्ने खतरा पनि उत्पन्न गर्न सक्छ ।
यो व्यवस्था लागू भएसँगै बजारमा छोटो अवधिमा कारोबारको गति सुस्त हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । यसले अनौपचारिक रूपमा सक्रिय दलालहरू प्रणाली बाहिर जानेछन् र नयाँ प्रक्रियामा अभ्यस्त हुन समय लाग्नेछ । विशेषगरी हालैका वर्षहरूमा बैंकिङ कडाइ, कित्ताकाट रोक र आर्थिक मन्दीका कारण कमजोर बनेको घरजग्गा बजारमा थप दबाब पर्ने सम्भावना विश्लेषकहरूले औ ँल्याएका छन् ।
तर दीर्घकालीन रूपमा कारोबार औपचारिक प्रणालीमा आउँदा राज्यको राजस्व बढ्ने, लगानीकर्ताको विश्वास सुदृढ हुने र वित्तीय प्रणालीसँग समन्वय बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसले विदेशी तथा संस्थागत लगानीलाई समेत आकर्षित गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ । यो खबर राजधानीबाट लिएका हौ ।
