काठमाडौं । सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका सेवाग्राहीको चाप हुने कार्यालय अनुगमन गरी बिचौलिया अन्त्य गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएसँगै ती कार्यालयबाट प्रदान गर्ने सेवा सहज र प्रभावकारी बन्दै गएका छन् । एक सातादेखि सरकारले उपत्यकाका मालपोत, नापी र यातायात कार्यालय अनुगमन गरी बिचौलिया पक्राउ गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ ।
काठमाडौँका मालपोत, यातायात र नापी कार्यालयबाट बिचौलिया अन्त्य गरेसँगै अहिले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी कार्यालयमा बिचौलिया निरुत्साहित बन्दै गएका छन् । बिचौलियाविहीन सेवा हुँदा अनावश्यक सेवाग्राही ठगिनुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको छ । सेवाग्राहीले भने बिचौलियाविहीन सरकारी सेवा छिटो, सहज र भन्झटरहित भएको महसुस गरेका छन् । कर्मचारीलाई पनि सेवा प्रवाहको प्रणाली सुधार्नुपर्ने आन्तरिक दबाब सिर्जना भएको छ ।
भक्तपुरको सल्लाघारीस्थित यातायात सेवा कार्यालयमा सवारीसाधन नवीकरण गर्न आएका सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नं. ४ का सरोज न्यौपानेले गत वर्षको तुलनामा अहिले सेवा सहज भएको बताउनुभयो । वर्तमान सरकारले यातायात कार्यालय अनुगमन गरेरै होला, कर्मचारीले सेवा सहज बनाएका छन् । अनुगमन रोकिएपछि पुनः असहज हुने हो कि भन्ने आफू जस्तै सेवाग्राहीलाई चिन्ता लागेको न्यौपानेले दुःखेसो गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले सक्रियता देखाउँदा बिचौलियाबिना पनि सरकारी सेवा सहज र सर्वसुलभ हुँदोरहेछ भन्ने अहिले उदाहरण बन्दै गएको पाइएको छ ।”
काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा छोराको नागरिकता बनाउने क्रममा बुझ्न आउनुभएका काठमाडौँ गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नं। ६ का श्याम लामाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा आफू गत माघमा आउँदा पनि यस्तै सहज भएको र अहिले झनै सहज भएको पाइएको बताउनुभयो । “यहाँका अधिकांश सेवा प्रविधिमैत्री नै रहेछन् । प्रविधि चलाउन नजान्नेका लागि भौतिक रूपमा पनि कर्मचारीले नै सेवालाई सहज बनाउने गरेको आफूले पाएको छु,” उहाँले भन्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएदेखि नै सरकारले सुशासन र सेवा प्रवाहलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै सेवा प्रवाहका क्रममा बिचौलिया अन्त्य गरी सहज र सर्वसुलभ रूपमा सेवा प्रवाह गर्ने कार्यलाई अभियानकै रूपमा अगाडि बढाएको छ । काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले गत चार महिनादेखि नै सेवालाई सेवाग्राही र सेवाप्रदायकबिच मात्र सेवा हुने सार्वजनिक सम्बोधन प्रणाली विकास गरी कार्यान्वयन गरिरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “सेवा प्रवाह गर्ने सार्वजनिक सम्बोधन प्रणाली नेपालमै नयाँ मोडेल हो । यस प्रणालीबाट स्वतः बिचौलिया निरुत्साहित भई सेवा प्रवाहमा बिचौलियाको भूमिका शून्य भएको छ ।” सेवाग्राहीका लागि कागजात रुजु गर्ने, टोकन प्रणालीमा लिएर जाने र सार्वजनिक सम्बोधन प्रणालीबाट सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । त्यसका लागि आवश्यक कागजात तयार गरिदिने फ्रन्ट डेस्क र हेल्प डेस्कमा कर्मचारी तयारी अवस्थामा राखिएको हुन्छ । उहाँका अनुसार सरकारले मालपोत, नापी, यातायात कार्यालयमा बिचौलिया पक्राउ गर्ने कार्य गरेको छ । यसले आमसेवाग्राही उत्साहित भएका छन् । सेवाग्राही ठगिनुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको छ । आमसरकारी कार्यालयलाई सेवा प्रवाह सञ्चालन गर्ने प्रणाली सुधार्नुपर्ने आन्तरिक दबाब सिर्जना गरेको छ । सरकारी कार्यालयको पुरानो शैलीको मोडेलै बाहिर सेवाग्राही र भित्र कर्मचारी र बिचौलिया हुने प्रणालीले गर्दा सेवा प्रणाली नै बिग्रिएको पौडेलले स्पष्ट पार्नुभयो । सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधार अन्तर्गतको एक सय कार्यसूचीमा सेवा प्रवाहलाई सहज अनुगमन डिजिटल प्रणाली अपनाउने उल्लेख गरिएको छ ।
मालपोत र यातायात बिचौलियामुक्त
काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब महानिरीक्षक ओमप्रसाद अधिकारीले गएको एक सातामा काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका यायायात, मालपोत र नापी कार्यालयबाट बिचौलिया पक्राउ गरी बिचौलियामुक्त बनाइएको बताउनुभयो । सेवाग्राहीबाट आएको गुनासोका आधारमा अनुगमन गरी सेवा प्रवाहलाई बिचौलिमुक्त बनाइएको छ । सेवाग्राहीको बढी भिडभाड हुने कार्यालय बिचौलियामुक्त भएपछि अब सेवाग्राही र सेवाप्रदायकबिचको सिधा सम्पर्कमा मात्र सेवा प्रवाह हुने स्थिति बनेको छ । त्यसले सेवा प्रवाहलाई सहज बनाएको छ ।
अधिकारीका अनुसार ती कार्यालयमा बिचौलियाले सेवा प्रवाहमा सहजीकरण गरेको जस्तो गरे पनि सेवाग्राहीसँग अनैतिक आर्थिक लेनदेनमा फसाइरहेका हुन्थे । अब बिचौलिया अन्त्य गरेसँगै सेवाग्राहीले थप सहज सेवा प्राप्त गरेका छन् । उहाँले भन्नुभयो, “बिचमा बिचौलिया नहुनेबित्तिकै आमसेवाग्राही दुःख, झन्झट र अनावश्यक खर्चबाट जोगिन्छन् र नागरिकले सरकार भएको महसुस गर्ने भएकाले उपत्यकाका सबै यातायात र मालपोत कार्यालयमा अनुगमन गरी बिचौलिया नियन्त्रणमा लिने काम गरिएको हो ।” विगतमा बिचौलियाबिना सरकारी कामै हुन गाह्रो हुन्थ्यो ।
अहिले सरकारले सेवाग्राहीको चाप हुने कार्यालयबाट बिचौलियाको क्रमिक रूपमा अन्त्य हुँदै गएको छ । सेवा लिने र दिने क्रममा कुनै अप्ठ्यारा कानुनी र व्यावहारिक झन्झट आए सम्बन्धित कर्मचारीले नै सहज गर्ने अवस्था सिर्जना हुन थालेको छ । सेवा लिने र दिनेबिच अनैतिक प्रलोभन अन्त्य हुँदै गएको छ ।
सेवाग्राही सहायता कक्ष
भक्तपुर मालपोत कार्यालयका सूचना अधिकारी मिलन दाहालले लेखापढी व्यवसायीबिनै सेवा दिँदा तत्कालका लागि केही सेवाग्राहीलाई अप्ठ्यारो भए पनि दीर्घकालीन रूपमा भने यसले सेवाग्राहीलाई सहजै हुने बताउनुभयो । तत्काल सेवाग्राहीलाई कुनै सेवा लिन असहज भयो भने कार्यालयका कर्मचारी आफैँले हेल्प डेस्कको काम गर्ने गरी सहयोग गर्ने तयारी गरेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
दाहालका अनुसार अब मालपोत कार्यालयले सेवाग्राहीका लागि सेवा लिन चाहिने आवश्यक जानकारी र सहजीकरणका लागि मूल प्रवेशद्वारमै सेवाग्राही सहायता कक्ष सञ्चालन गर्ने, नागरिक बडापत्र अध्ययन गर्न लगाउने र त्यति गर्दा पनि सेवाग्राहीलाई सेवा लिन असहज भए सम्बन्धित कर्मचारीले नै आवश्यक सहजीकरण गर्ने गरी काम गर्छौं ।
उहाँले भन्नुभयो, “मालपोत कार्यालयले सेवाग्राहीमैत्री हुने सेवा प्रदान गर्ने गरी सम्भव भएसम्मका सेवा प्रविधिमैत्री र प्रविधि प्रयोग गर्न नसक्ने सेवाग्राहीलाई सम्बन्धित कर्मचारीले सहजीकरण गर्ने गरी सेवा दिने गरी तयारी गरिने छ ।” यो खबर गोरखापत्रबाट लिएका हौ ।
