काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेयक–२०८० का केही प्रावधान निजी विद्यालयहरूको अस्तित्व र स्वतन्त्रतामाथि प्रहार भएको भन्दै निजी शैक्षिक संघसंस्थाहरूले संयुक्त आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाउने घोषणा गरेका छन्।
प्याब्सन, नेसनल प्याब्सन, हिसान, अपेन र एनएमएको संयुक्त आव्हानमा सुरु भएको आन्दोलनलाई थप प्रभावकारी बनाउन विभिन्न कार्यक्रम तय गरिएको आन्दोलन समितिले विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिएको छ।
समितिले संसदमा प्रस्तुत विधेयकले निजी क्षेत्रको योगदानमाथि प्रश्न उठाउने मात्र नभई संस्थागत अस्थिरता निम्त्याउने खतरा बोकेको भन्दै आन्दोलनलाई निरन्तर अघि बढाउनुपर्ने औंल्याएको छ।
विज्ञप्तिमा विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउने प्रावधान हटाउनुपर्ने, ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ भन्ने शब्दावली खारेज गर्नुपर्ने, पोशाक, पाठ्यपुस्तक, यातायात, खाना–खाजामा गरिएको प्रतिबन्ध फिर्ता लिनुपर्ने माग राखिएको छ। साथै, छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमा रहने र पारदर्शी समिति बनाएर लक्षित वर्गलाई वितरण गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने जोड दिइएको छ।
त्यस्तै, सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई मात्र उच्च शिक्षा र प्राविधिक तालिममा अवसर दिने विभेदकारी प्रावधान तत्काल खारेज गर्नुपर्ने समितिको माग छ।
आगामी कार्यक्रम
समितिले भदौ १८ गते सबै जिल्ला सदरमुकाममा खबरदारी सभा र काठमाडौंमा निर्णायक आन्दोलन तयारीसम्बन्धी प्रशिक्षण गर्ने जनाएको छ।
भदौ १९ गते सञ्चारकर्मीसँग अन्तरक्रिया, २० र २१ गते तयारी बैठक तथा दलहरूसँग भेटघाट, २२ गते निजी क्षेत्रका सरोकारवालासहित बृहत अन्तरक्रिया, २३ गते देशभरका निजी विद्यालय सञ्चालकलाई काठमाडौं केन्द्रित गर्ने, २४ गते सांसदहरूसँग भेटघाट र भदौ २५ गते काठमाडौंमा बृहत आन्दोलन गर्ने तयारी गरिएको छ।
