काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा ऐनसम्बन्धी विगतका सहमतिहरू कार्यान्वयन नहुँदा नेपाल शिक्षक महासङ्घले गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै पुनः आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ।
महासङ्घले नेकपा एमाले केन्द्रीय समिति अध्यक्षलाई बिहीबार बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमार्फत सहमतिअनुसारका विषयहरू ऐनमा समावेश नगरेको भन्दै आपत्ति जनाएको हो।
विगतका सहमति कार्यान्वयन भएनन्
महासङ्घले २०७५, २०७८ र २०८० सालमा आन्दोलन गरेर क्रमशः ३०, ५१ र ६ बुँदे सहमति सरकारसँग गरेको थियो। ती सबै सहमतिलाई समेटेर विद्यालय, विद्यार्थी र शिक्षक–कर्मचारीमैत्री ऐन ल्याउनुपर्ने मागसहित महासङ्घले २०८१–८२ मा ८९ दिन लामो आन्दोलन गरेको थियो।
सोही आन्दोलनको उत्कर्षमा २०८२ वैशाख १७ गते नेपाल सरकार र महासङ्घबीच सहमति भई मन्त्रिपरिषद्ले ९ बुँदे निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतकले २०८२ असार १५ गतेभित्र विधेयक पारित गराउने लिखित प्रतिबद्धता गरेका थिए। तर महासङ्घका अनुसार, मन्त्रिपरिषद्को ९ बुँदे निर्णय कार्यान्वयनमा आएको छैन र तोकिएको समयमा विधेयक पनि संसदबाट पारित भएन।
शिक्षक–कर्मचारीका माग बेवास्ता
ध्यानाकर्षण पत्रमा अस्थायी शिक्षकको स्थायीत्व, सेवा सुरक्षा, विभागीय कारबाहीको मापदण्ड, शिक्षण परिषद् र शिक्षक ट्रेड युनियन अधिकारलगायतका संवेदनशील विषयहरू विधेयकमा समावेश नभएको उल्लेख छ।
त्यस्तै, शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रावधान, प्रधानाध्यापकको ट्रेड युनियन अधिकार कटौती, पुनर्वहाली शिक्षकको सेवा गणना लगायतका विषयमा पनि आपत्ति जनाइएको छ।
आन्दोलनका पहिलो चरणका कार्यक्रम
भदौ ६ गते — पत्रकार सम्मेलनमार्फत आन्दोलनको औपचारिक घोषणा।
भदौ ९ गते — प्रधानमन्त्री, शिक्षा मन्त्री तथा प्रमुख सचेतकहरुलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइने।
भदौ ११–२० गते — सबै राजनीतिक दलका केन्द्रिय कार्यालयमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइने र दुई घण्टा प्रतिनिधिमूलक धर्ना।
भदौ १३ र १५ गते — सबै पालिका र जिल्ला समन्वय इकाइमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइने र दुई घण्टा धर्ना।
भदौ २१ गते — दोस्रो चरणका कडा र अवरोधात्मक कार्यक्रम सार्वजनिक।
महासङ्घले सहमतिअनुसार शिक्षक, विद्यार्थी र विद्यालयमैत्री शिक्षा ऐन तत्काल ल्याउन आग्रह गर्दै आन्दोलनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकार र राजनीतिक दलकै हुने चेतावनी दिएको छ।
