काठमाडौं । लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्ध लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएका पीडितहरुले सरकारको निष्क्रियताप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै थप कडा संघर्ष गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
मंगलबार राजधानीको संवाद डबलीमा आयोजित कार्यक्रममा पीडितहरुले चार वर्षदेखि निरन्तर आन्दोलन गर्दा पनि न्याय नपाएको गुनासो गर्दै १३ बुँदे माग सार्वजनिक गरेका छन् । साथै, यदि आगामी २०८३ वैशाखसम्म माग सम्बोधन नभए राष्ट्रिय सम्मेलनपछि नयाँ विद्रोह गर्ने उद्घोष गरेका छन् ।
लघुवित्त तथा वित्तीय शोषण विरुद्धको संघर्ष समिति नेपालका अध्यक्ष मनिराम ज्ञवालीले कुनै पनि राजनीतिक दलले वित्तीय दलाल र माफियालाई संरक्षण गरे जनताले गाउँगाउँबाट लखेट्ने चेतावनी दिए । उनले वर्तमान वित्तीय ऐन र सहकारी ऐन मुलुकी आचारसंहिताविपरीत भएको दाबी गर्दै संविधानसम्मत संशोधनबिना आर्थिक प्रणाली जनमुखी नहुने बताएका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले सत्तामा रहेका सबै शक्तिहरु पीडितविरोधी भएकाले आवाज नसुनिएको आरोप लगाए । उनले पीडितहरुलाई कानुनी बाटो अपनाएर वित्तीय अराजकहरुलाई अदालतमा मुद्दा हालेर कारबाही गर्न सुझाए । बिडारीले आफू र आफ्नो पार्टी माओवादी केन्द्र पीडितहरुको पक्षमा रहेको स्पष्ट पार्दै निरन्तर साथ दिने प्रतिवद्धता जनाए ।
कार्यक्रममा अधिवक्ता कृष्ण शर्माले राज्यका संयन्त्रमार्फत वित्तीय संस्थाहरुले पीडितहरुलाई अझै पीडित बनाएको आरोप लगाउँदै मध्ययुगीन सामन्तवाद नयाँ रुपमा देखा परेको टिप्पणी गरे । उनले अन्यायविरुद्ध निरन्तर संघर्ष गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान महासंघका अध्यक्ष कुशलव केसीले ३६ महिनादेखि आन्दोलनरत महिलादेखि युवासम्मले आफ्नो न्यायका लागि सडकमा उत्रिँदा समेत सरकार मौन बसेको भन्दै रोष व्यक्त गरे । समितिका युवा तथा सांस्कृतिक विभाग प्रमुख रमेश सेन्चुरीले उच्च व्याजदर, असमान ऋण वितरण र जबर्जस्ती असुली अन्त्य गर्न राज्यको स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको बताए ।
कार्यक्रममा आन्दोलनका संरक्षक अगस्त अधिकारी, महिला संजालकी केन्द्रीय इन्चार्ज धनकुमारी विक, प्रदेश संयोजक मानसिंह विक, क्षेत्रबहादुर मोक्तानसहित विभिन्न अभियान्ता र पीडितहरुको उपस्थिति थियो ।
