काठमाडौं — सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले मंगलबार गोश्वारा हुलाक कार्यालयको वार्षिक समीक्षा गोष्ठीमा सरकारी स्वामित्वका निकायहरू गतिशील नभए प्रगति गर्न नसक्ने बताएका छन्। उनले रेडियो नेपाल, गोरखापत्र, रासस, हुलाकलगायतका संस्थाको वर्तमान अवस्था “लेउ लागेजस्तै” भएको टिप्पणी गरे।
मन्त्री गुरुङले भने, “संस्था भनेको बगेको खोला जस्तो गतिशील हुनुपर्छ। जमेर बसेको संस्था कहिले पनि प्रगति गर्न सक्दैन। रेडियो नेपालमा कर्मचारीको औसत उमेर ५५ छ, नयाँ मान्छेहरू छैनन्। यो अवस्थामा कसरी संस्था सजीव रहन्छ?”
उनले सबै सरकारी निकायहरूको अवस्था समान भएको भन्दै सुधारको आवश्यकता औंल्याए। “गोरखापत्र त बाँडेर खाने मात्रै हो। सरकारी स्वामित्व भएकाले सरकारी विज्ञापनको जिम्मेवारी पाउँछ। आफैं मेहेनत गरेर चलाउन सकेको छैन। हुलाक र राससको पनि अवस्था यस्तै छ।”
उनले हुलाकको कुरियर सेवा विस्तारमा सम्भावना देखिएको बताए र नयाँ नीति तथा कानून ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। “संस्थाको विकासको लागि स्पष्ट नीति र कानून अनिवार्य हुन्छ। हुलाकको अहिलेसम्म नयाँ नीति छैन, त्यसैले यस वर्ष नयाँ नीति र कानून ल्याउने तयारी छ। सुधारको सुरुवात नीति र पुनसंरचनाबाट हुन्छ।”
मन्त्री गुरुङले भने, “सामान्य अनुसन्धानको आधारमा हुलाक पुनसंरचना भएको छ। पुनसंरचित संस्थालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा पहिलो प्राथमिकता हो।”
सरकारी संस्थाहरूको सक्रियता र नविकरणमा जोड दिँदै मन्त्री गुरुङले दिगो विकास र प्रगतिका लागि नयाँ सोच र पहल आवश्यक रहेको बताएका छन्।
