काठमाडौं । निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले करिब दुईतिहाइ बहुमत पाएसँगै कर्मचारीतन्त्र तरंगित भएको छ । कारण– रास्वपाको वाचापत्रमा दलीय ट्रेड युनियन बन्द गर्ने विषय समावेश छ ।
‘सरकारी सेवाको दलगत ट्रेड युनियन खारेजी’लाई रास्वपाले आफ्नो चुनावी वाचापत्रमै राखेका कारण कर्मचारीतन्त्र तरंगित हुन पुगेको हो । यसलाई रास्वपाले आफू सरकारमा आउनासाथ गर्ने काममा रूपमा राखिएकाले पनि दलीय ट्रेड युनियनको औचित्यमाथि बहस सुरु भएको छ ।
रास्वपाको वाचापत्रमा भनिएको छ, ‘राज्यका विभिन्न निकायहरू— कर्मचारीतन्त्र शिक्षण सेवा, प्राध्यापन, सुरक्षा निकाय, अदालत तथा संवैधानिक अंगलगायत राज्यको सेवा सुविधा उपभोग गर्ने सबैको दलीय आबद्धता अन्त्य गर्न आवश्यक कानुनी र संस्थागत व्यवस्था कार्यान्वयन गर्छौं ।’
समग्र वाचापत्रको सार बोक्ने गरी रूपान्तरणका लागि नीतिगत प्रस्थानका १०० आधारमध्येका पाँचौं र छैटौं आधारका रूपमा यो विषयलाई राखिएको छ । रास्वपा सांसद हरि ढकालले दलीय ट्रेड युनियन र विद्यार्थी संगठन खारेज गरेरै छाड्ने बताएका छन् । ‘लेखेर राख्नुस्, ती खारेज हुन्छन्,’ उनले भने ।
रास्वपाले वाचा गरेझैं दलमा आबद्ध युनियन तत्काल खारेज गर्न सम्भव होला रु एमालेनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका पूर्वअध्यक्ष मोहन घिमिरे प्रशासनमा दलनिकट कर्मचारी संगठनका गतिविधिले निजामती सेवा गुणस्तरमा कमी ल्याएको सबैले स्विकार्नुपर्ने बताउँछन् । ‘जेनजी आन्दोलनका विभिन्न कारणमध्ये एउटा कारण हामी कर्मचारीको रिसउठ्दो छवि पनि हो,’ उनको स्वीकारोक्ति छ ।
एमाले विभाजनपछि तत्कालीन नेकपा एससम्बद्ध एकीकृत कर्मचारी संगठनको अध्यक्ष रहिसकेका घिमिरे अहिले उपसचिव छन् । दलीय ट्रेड युनियन बन्द गरिए पनि कर्मचारीले सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने अधिकारसहितको एउटा आधिकारिक ट्रेड युनियन भने चाहिने उनी बताउँछन् । ‘नेपालपक्ष रहेका आइएलओ अभिसन्धि ८७ र ९८ले सबै पेसाकर्मीलाई संगठन गर्ने अधिकार दिएको छ । नेपालको संविधान, निजामती ऐन र नियमावलीले पनि त्यो अधिकार दिएका छन् । त्यसैले ट्रेड युनियन नै राख्दिनँ भन्ने हो भने सम्बन्धित संविधानिक र कानुनी प्रावधान नै बर्खास्त गर्नुपर्ने हुन्छ,’ घिमिरेले भने ।
विगतमा निजामती कर्मचारी संगठनका नेताहरू सरुवा–बढुवा, व्यक्तिगत वृत्तिविकास र विदेश भ्रमणमा केन्द्रित भएका कारण पनि समस्या आएको उनी बताउँछन् । त्यसैले कर्मचारी संगठन पूरै हटाउने नभई यसलाई पेसागत हकहितमा मात्र केन्द्रित हुने गरी व्यवस्थित गर्नुपर्ने धारणा राख्छन् ।
कर्मचारी संगठनका नेताहरू भने ‘कानुनी रूपमा दलगत कर्मचारी संगठन नै नभएका कारण रास्वपाको ‘दलनिकट कर्मचारी संगठन खारेज गर्ने’ भन्ने कुरा नै अनौठो भएको दाबी गर्छन् । सिंहदरबारवरपर बबरमहलसम्म दलीय संगठनका कार्यालयहरू फैलिएका छन् । ‘संविधान र निजामती कर्मचारी ऐन २०४९ले पाँच हजार सदस्य र २० जिल्लामा कार्यसमिति भएको समूूहलाई राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनको मान्यता दिने प्रावधान राखेका आधारमा संगठनहरू दर्ता भएका हुन् । कुनै पनि दलीय आबद्धता छैन,’ नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारीले भने ।
अर्को संगठन नेपाली निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष उत्तम कटुवाल अहिलेका संगठन दलीय नभएको दाबी गर्छन् । भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनमा पहिलेको जस्तो दलीय प्रभाव नदेखिएको उनले बताए ।
यद्यपि २०४७ साल वैशाख ७ गते एक संगठनका रूपमा देखिएको कर्मचारी संगठनमा केही महिनापछि नै दलीय आधारमा नेपाली निजामती कर्मचारी युनियन नामक अर्को संगठन खडा भएको थियो । एमाले र कांग्रेसनिकट रहेर गतिविधि गरेका यी संगठनको लामो दबदबा रहेको थियो । २०६२र६३को जनआन्दोलनपछि खुला राजनीतिमा आएको तत्कालीन नेकपा माओवादीले २०६४ सालमा नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन बनायो । त्यसपछि पनि विभिन्न राजनीतिक दलसँग निकटताका आधारमा एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन र मधेशी कर्मचारी मञ्चसमेत गठन भए । दलनिकट राजनीति नगर्ने भन्दै स्वतन्त्र राष्ट्रिय सेवक कर्मचारी संगठनसमेत बन्यो । यसरी अहिले ६ वटा निजामती कर्मचारी संगठनहरू गतिविधिमा छन् । यी संगठनले दलका नेतालाई कार्यक्रममा बोलाउने, निर्देशन लिने र विभिन्न वेला दलहरूलाई सघाउ पुग्ने काम गरेको नेताहरू स्विकार्छन् । ‘विगतमा संगठनहरूले केही दलका नेता बोलाउने र केही अराजक बनेकै हो,’ कटुवालले भने ।
औद्योगिक क्षेत्रका श्रमिकले सौदाबाजी गर्ने माध्यमका रूपमा स्थापित ट्रेड युनियन नेपालमा भने अनौठो तरिकाले राज्यकोषबाट तलब लिने निजामती कर्मचारीले पनि प्रयोग गर्दा समस्या आएको बताउँछन्, प्रशासनविद् काशिराज दाहाल । २०७० र २०७४ सालमा गरी दुईपटक प्रशासनिक सुधार आयोगको अध्यक्ष रहेका दाहालका अनुसार, २०४८ सालको आन्दोलनमा सहयोग गरेकै आधारमा राजनीतिक दलहरूले कर्मचारीलाई संघ संगठन गर्ने स्वतन्त्रता मात्र दिएनन्, आ–आफ्ना पक्षका संगठनसमेत बनाए । ‘त्यसबाट प्रशासनिक सेवाको निष्पक्षता तस्थटताको मान्यता धेरै स्थानमा पालना नभएको मात्र होइन, संगठनको आडमा सरुवा–बढुवा आदिमा हस्तक्षेप, प्रभाव र दबाब गर्न थालियो,’ दाहाल भन्छन् ।
आफूले दुवैपटक प्रशासन सुधार आयोगको नेतृत्व गर्दा संगठन दलीय नभई एक मात्र हुनुपर्ने र पेसागत सौदाबाजीको अधिकार मात्र दिन नीतिगत व्यवस्थाको सिफारिस गरेको उनी बताउँछन् ।
रास्वपाले कर्मचारीलाई उनीहरूको विज्ञता भएको क्षेत्रमा न्यून अवधिका लागि मात्र राख्ने गरी ‘स्वायत्त सरुवा बोर्ड’को प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ । ‘रास्वपाको वाचापत्र कार्यान्वयन गर्ने हो भने सदनमा अड्किएको निजामती सेवा ऐन जतिसक्दो छिटो पारित गराउनुपर्छ,’ दाहाल भन्छन् । विगतमा प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीको मनोबल बढाउने, दलनिकट संगठनका कारण उत्पन्न समस्या समाधान गर्न सरुवा र बढुवालाई अनुमानयोग्य बनाउने र हालको कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रणालीलाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित बनाउने प्रावधान राखिएको उनले बताए ।
कर्मचारी संगठन एउटा मात्रै र त्यो पनि सहायकस्तरका कर्मचारी मात्र सदस्य रहन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । प्रस्तावित ऐनमा विगतमा जस्तो कर्मचारी नेता भएकै कारण काम गर्नु नपर्ने व्यवस्था पनि बन्दै गरको हटाइएको छ । विगतका कर्मचारीसम्बन्धी कानुन र व्यवहारमा समेत गल्ती गर्नेलाई दण्ड र उत्कृष्ट काम गर्नेलाई पुरस्कारको व्यवस्था नभएका कारण पनि समस्या बढेको टिप्पणी हुँदै आएको थियो ।
अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा निजामती ऐनसम्बन्धी विधेयक छलफलमा रहँदा कर्मचारीहरूले सांसदमार्फत १५ सयवटा संशोधन हालेका थिए । त्यसलाई नयाँ संसद्ले हेक्का राख्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।
त्यतिबेला कर्मचारीले चार वर्षमै बढुवा हुनुपर्ने, ६० वर्षे सेवाअवधि हुनुपर्नेलगायत आफ्ना स्वार्थअनुरूपका प्रावधान राख्न लबिङ गरेका थिए । अब राज्यले समग्र प्रशासनको मनोबल बढ्ने, जनताको हित हुने गरी दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था भएको ऐन ल्याउनुपर्ने प्रशासनविद् दाहाल बताउँछन् । यो खबर मध्यान्हबाट लिएका हौ ।
