काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साह (बालेन) प्रधानमन्त्री बनेसँगै कार्यान्वयनमा लैजाने गरी १२२५ पृष्ठ लामो ‘सुशासन ब्लुप्रिन्ट’ तयार भएको छ । बालेनले यही चैत १३ गते प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथ लिने कार्यक्रम तय भइसकेको छ । सोही दिन बालेनले पूर्ण आकारको मन्त्रिपरिषद्समेत बनाउने गरी गृहकार्य अघि बढाइएको रास्वपा स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले झन्डै तीन महिनाको अध्ययनपछि तयार पारेको सुशासनको मार्गचित्र (गुड गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्ट) मा नेपालको शासन प्रणालीलाई डिजिटल, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त र परिणाममुखी बनाउने स्पष्ट रोडम्याप प्रस्तुत गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार गठन गरिएको १५ सदस्यीय समितिले तयार पारेको यो खाकामा सेवा प्रवाह, विकास व्यवस्थापन, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, रोजगारी, प्रशासनिक संरचना र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलगायत विभिन्न क्षेत्रमा व्यापक सुधार प्रस्ताव गरिएको छ ।
यो ब्लुप्रिन्टले खासगरी जनताले भोग्दै आएको ढिलासुस्ती, झन्झट, बिचौलिया र अपारदर्शिता अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सरकारी सेवा अब ‘कार्यालय धाउने’ होइन, घरबाटै डिजिटल माध्यममार्फत प्राप्त हुने प्रणालीतर्फ लैजाने तयारी गरिएको छ ।
गत पुस १४ गते प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार सुशासनको मार्गचित्र (ब्लुप्रिन्ट) तयार पार्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा १५ सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो । सो समितिले झन्डै ३ महिना लगाएर सुशासनको मार्गचित्र बनाएको हो । सो मार्गचित्रलाई अब रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेनको नेतृत्वमा गठन हुने सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।
समितिका एक सदस्यका अनुसार यस मार्गचित्रमा सरकार वा कार्यकारी निकायको कार्यसम्पादन सुधारमा बढी जोड दिइएको छ भने व्यावहारिक कानुन निर्माण तथा न्यायसम्पादनलाई समेत छिटो छरितो र स्वच्छ बनाउने दिशामा समेत सयौं सुझावहरू पेस गरिएको छ ।
सो मार्गचित्र बनाउँदा गत भदौ २३ र २४ गते जेन–जी युवाहरूको अगुवाइमा भएको आन्दोलनमा मुखरित भएका भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासनको माग तथा सरकारले गत मंसिर २४ गते जेन–जी आन्दोलनकारीसँग गरेको सम्झौतामा उल्लिखित विषयवस्तुलाई समेत समेटिएको जनाइएको छ ।
सो ब्लुप्रिन्टमा जनताले सरकारी कार्यालयबाट पाउने सबै प्रकारका सेवाहरूलाई तत्काल पाउने विभिन्न उपायहरूको समेत पहिचान गरिएको छ । साथै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार रूपान्तरणको खाकासमेत तयार पारिएको छ ।
ब्लुप्रिन्टका मुख्य विशेषता
–नागरिकको हातमा सेवा
–सबै सेवा अनलाइन र टाइम–बाउन्ड
–एसएमएस÷एपमार्फत सूचना
–क्यूआर कोड र बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण
–रोजगारीमा संरचनात्मक सुधार
–राष्ट्रिय रोजगार पोर्टल (रियल–टाइम डाटा)
–श्रम बैंकमार्फत रोजगार ग्यारेन्टी
–मागमा आधारित तालिम र स्वरोजगार परामर्श
–विदेशबाट फर्केकाको सीप उपयोग
–रोजगारी सिर्जनामा तीनवटै सरकार
–विनाधितो ऋण दिने प्रक्रियालाई झन्झटमुक्त बनाइने
–बेरोजगार सूचीकरण
–रोजगारीमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन
नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचिय पत्र र लाइसेन्समा क्रान्ति
–अनलाइन आवेदन, डिजिटल टोकन
–जिल्लाबाटै फास्ट–ट्रयाक राहदानी
–ट्रायल परीक्षा स्वचालित
–एकीकृत सेवा डेस्क
–सर्भर क्षमता विस्तार
–अफलाइन मोड सफ्टवेयर
–अभिलेखमा पहँुच स् सबै अभिलेख कम्प्युटरमा हेर्न मिल्ने गरी राख्ने
–वडाबाटै बायोमेट्रिक्स
–प्रक्रियागत सरलीकरण गर्ने
–एक वर्षको अस्थायी लाइसेन्स
–स्वास्थ्य परीक्षणको विकेन्द्रीकरण
–अन्तरप्रदेश मान्यता
प्रशासनिक संरचनाको पुनर्संरचना
–प्रदेश मन्त्रालय ७ भित्र सीमित
–अनावश्यक बोर्ड÷समिति खारेज
–एकीकृत जिल्ला प्रशासन मोडेल
भ्रष्टाचार नियन्त्रण
–जोखिम–आधारित अनुगमन
–सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा सुधार
–स्वतन्त्र र सक्षम निगरानी निकाय
–कडा दण्ड प्रणाली
ब्लुप्रिन्न्टमा समेटिएका अन्य खाका र मार्गचित्रहरू
–प्रदेश सरकार रूपान्तरण मार्गचित्र
–स्थानीय सरकार सेवा रूपान्तरणको खाका
–बजेट प्रणाली रूपान्तरणको मार्गचित्र
–गैरकर राजस्व सुधार र रूपान्तरण
–आन्तरिक राजस्व परिचालन सुधार मार्गचित्र
सुशासन प्रवद्र्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण
–सार्वजनिक सेवाको पूर्ण डिजिटल रूपान्तरण
–सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा संरचनात्मक परिवर्तन
–आन्तरिक नियन्त्रण र लेखा परीक्षणमा सुदृढीकरण
–जोखिममा आधारित अनुगमन प्रणाली
–निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान तथा दण्ड प्रणाली
–निगरानी निकायको स्वायत्तता, निष्पक्षता र क्षमता अभिवृद्धि
–आयोजना र खरिदमा पारदर्शिता र गुणस्तर अनुगमन
–प्रदेश मन्त्रालयको संख्या ७ भित्र सीमित गर्ने
–विभिन्न बोर्ड, समिति तथा संस्थानहरू खारेज गर्ने
–जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयहरूलाई एकीकृत मोडालिटीमा लैजाने
–नीति विश्लेषक, योजना विशेषज्ञ र अर्थशास्त्रीको पद सिर्जना गर्ने
–संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी हुने
–संघीय शिक्षा ऐन तत्काल जारी हुने
–स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, उद्योग क्षेत्रमा आमूल रूपान्तरण र विकास
–उपचारमुखी अस्पताल केन्द्रित मोेडेलबाट समुदायमा आधारित स्वास्थ्य प्रवद्र्धन
–डिजिटल नवप्रवर्तन केन्द्र
–स्मार्ट हुलाक
–नागरिक एपमार्फत सबै सार्वजनिक सेवा एकीकृत गर्ने
–नागरिक केन्द्रित डिजिटल शासन प्रणाली
यो खबर नेपाल समाचारपत्रबाट लिएका हौ ।
